चल रहे विधानसभा सत्र में पक्ष विपक्ष दोनों ने उठाई बांग्लादेशी घुसपैठियों पर कार्रवाई करने की मांग ।
छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन मंगलवार को सदन में जमकर हंगामा हुआ। विपक्ष और सरकार के बीच प्रश्नकाल के दौरान ध्यानाकर्षण सूचना में बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर, धरमजीत सिंह और भावना बोहरा ने बांग्लादेशी घुसपैठियों का मामला उठाया। अजय चंद्राकर ने कहा कि करीब 5 हजार घुसपैठिए छत्तीसगढ़ में मौजूद हैं। वो आधार, राशन, पासपोर्ट बनाकर सरकारी योजना का लाभ ले रहे हैं। सरकारी सिस्टम में इनके मदद करने वाले मौजूद हैं। इस संबंध में उन्होंने सरकार से डिटेंशन सेंटर बनाने की मांग की।
वही बीजेपी विधायक भावना बोहरा ने शिकायत के आधार पर जांच करवाने की बात कही। उन्होंने कहा कि आधार कार्ड और निवास प्रमाण पत्र की जांच की जानी चाहिये। जवाब में गृहमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि इस संबंध में कई जिलों में एफआईआर की गई है। टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में शिकायतों के आधार पर जांच की जा रही है। डिटेंशन सेंटर की जरूरत नहीं है। बोर्डिंग सेंटर बनाया जाएगा। रायपुर में 100 सीटर बोर्डिंग सेंटर बनाया जाएगा, जो लोग चिन्हित होंगे उनको जेल नहीं बल्कि बोर्डिंग सेंटर में रखा जाएगा। ऐसे लोगों को चिन्हित करने के बाद बीएसएफ को सौंपा जाएगा। बीएसएफ उनको डिपोर्ट करने की कार्रवाई करेगी। विजय शर्मा ने कहा कि शिकायतों की जांच के लिए टास्क फोर्स बनाया गया है। इस दौरान कांग्रेस की ओर से उमेश पटेल ने कार्रवाई का समर्थन किया और घुसपैठियों पर कार्रवाई करने की मांग की। जवाब में गृह मंत्री ने पाकिस्तानी नागरिक के रहने पर भी कार्रवाई की बात कही। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अल्पसंख्यकों को नागरिकता हासिल करने की छूट रहेगी। सारे घुसपैठिए बांग्लादेशी, रोहिंग्या नहीं’ बीजेपी विधायक धर्मजीत सिंह के सवाल पर शर्मा ने कहा, अब तक सारे घुसपैठिए बांग्लादेशी निकले हैं, रोहिंग्या नहीं हैं। रायपुर में कांग्रेसी पार्षद से बांग्लादेशी के डॉक्यूमेंट बनाए गए, जो भी ऐसा कर रहे हैं, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जा रही है। हर जिले में स्कैनिंग होगी, जो वोट बैंक बनाना चाहते हैं उसे खत्म किया जाएगा। समुचित कार्रवाई हो रही तो ये आ कैसे गए। 4 राज्य पार कर रोहिंग्य, बांग्लादेशी आ कैसे गए। इस पर गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा, पहली बार एसटीएफ का गठन किया गया है। एम आधार एप से संदिग्ध का वेरिफिकेशन हो रहा है। मामले में 19 केस दर्ज किया गया है।
छत्तीसगढ़ विधानसभा में बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा उठने के बाद पूरे राज्य में हलचल है। यह मुद्दा विधानसभा सत्र के दौरान उठाया गया था और तब से अब इस पर सार्वजनिक बहस और चर्चा हो रही है। विधानसभा में उठने वाले इस गंभीर मुद्दे का राज्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण राजनीतिक घटना है।
